बि. सं. ०५२/०५३ सालतिर नेपालको राष्ट्रीय राजनीति र संसदमा एउटा बिषयले निकै ठुलो गर्मागरम बहस चलेको थियो। बहसको बिषय थियो: महाकाली सन्धि ! काँग्रेस त सन्धिको प्रस्तावकनै भएकोले कांग्रेस भित्र यस सन्धिको बारेमा कुनै त्यस्तो मतान्तर वा बहस हुने कुरै भएन। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल; तत्कालीन नेकपा (एमाले) भित्र चाहिँ यो सन्धिले खैलाबैला नै मच्चायो। एमाले नेताहरुका अमूर्त र उदेकलाग्दा भनाईले सञ्चारमाध्यम ब्यस्त हुन थाले। एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले त, महाकाली नदीको टनकपुर बांधबाट निस्केको बिजली satelite बाट चाईनालाई बेच्ने सम्मको भनाई राखेको कुरा पनि सुन्नमा आयो।
बहसले उग्र रूप लियो, फलस्वरूप एमालेको पाँचौ महाधिबेशन (नेपालगंज महाधिबेशन)मा बहसको भौतिक नतीजा देखा पर्यो। एमालेको विद्यार्थी संगठन अखिलका तत्कालीन अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ र महासचिव योगेश भट्टराईमाथि भौतिक आक्रमण भयो। तुष् बढ्दै गयो, अंततगोत्वा अल्पमत पक्षधरका सहाना प्रधान, बामदेव गौतम, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली लगायतका १० जना मुख्य नेताहरुलाई एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि नेकपा एमाले फुट्यो। त्यसपछि, झन्डै ४४-४५ संसद लिएर सहाना प्रधानको अध्यक्षतामा संख्यात्मक रुपमा माउ पार्टीभन्दा ठुलो पार्टी बन्दै नेकपा माले राष्ट्रीय राजनीतिमा आयो।
नेकपा माले आइसकेपछि यसले संसद देखी सड़कसम्म उल्कै हुने ग़री उपस्थिति देखाउन थाल्यो। कहिले, ६ बाम, ७ बाम र ९ बाम हुंदै मालेले राष्ट्रीय राजनीति तताउँदै गर्दा मालेको विद्यार्थी संगठन अखिलले बिभिन्न मुद्दाहरुमा देशब्यापि प्रदर्शन गर्न थाल्यो। ति मध्ये, विद्यार्थीहरुलाई सार्बजनिक सवारीसाधनहरुमा ३३% छूट, प्रवीण गुरूंगका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै दरबारमा हस्ताक्षर बुझाउने काम जस्ता थुप्रै कुरा हरु भए। यी मध्ये सबै भन्दा हिम्मतिलो र ऐतिहासिक काम थियो: बहुचर्चित कालापानी मार्च !
स्व. रबिन्द्र अधिकारी र योगेश भट्टराईहरुको नेतृत्वमा गएको टोली भलै कालापानी सम्म त पुग्न पाएन (भारतीय फौजको अबरोधको कारणले) तर यसले राजनीतिमा छुट्टै तरङ्ग ल्याइदियो ।धेरै जसो जनतालाई कालापानीमा भारतले अतिक्रमण गरेको कुरा थाहै थिएन, र त्यो मार्चपासले नेपालीहरुलाई नेपाल माथि भारतको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई उदांगों पारीदियो। हो, त्यतिनै बेला हो, बिधान श्रेष्ठको, ‘माछी मार्न जाऊँन दाजै कालापानीमा’ भन्ने गीत आएको, जो अहिले प्रतिबंधित छ। तर, दुर्भाग्य कालापानी अतिक्रमणको बिषय तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस र भारतीय सत्ताको प्राथमिकतामा कहिले परेन। त्यतिखेर, अहिलेका जस्तो यूटुबे र फेसबूके पत्रकारको बिगबिगी थिएन, बिरलै पाइने केहि साप्ताहिक र मासिक पत्रिकाको भरमा समाचार थाह पाइन्थ्यो।
०५५ सालमा चुनाव भयो, कालापानी मार्च गरेको बापत तत्कालीन मालेले राम्रै पुरुस्कार पायो, चुनावमा माले निल भयो, नेपालका नेता मात्र होईन, जनता पनि भेड़ा रहेछन भन्ने फेरि एकपटक प्रमाणित भयो। चुनावमा माले निल भएको फाइदा माओबादीले भरपूर उपयोग गर्यो। त्यसपछि देशको राजनीति कहाँ पुग्यो, सबैलाई थाह छ। तर, कालापानी मार्चमा देशको झण्डा बोकेर ज्यान हत्केलामा राखेको परिणाम अझै पनि केहि नेताहरु भोगीरहेछन। योगेश भट्टराईले काठमांडुबाट कहिले चुनाव जितेनन, बामदेव गौतम बारम्बार बर्दियाबाट हारीरहन्छन, संसदमा सबैभन्दा पहिले कालापानी को मुद्दा उठाउने दार्चुलाका सांसद प्रेमसिंह धामीको दुर्घटनामा मृत्यु हुनु, सहाना प्रधान जस्ता नेता लाई राष्ट्रपति को लोभ देखाएर गुमनाम मृत्युबरण गर्न बाध्य बनाइयो। धेरै कुरा लेख्नै परदैन, सर्टकटमा भन्दा नेपाली जनताले सही कुरा र सही नेतालाई सही मूल्यांकन गर्नै सकेन । नभए, केहि समय अघि फेसबुकमा भाइरल भएको, ‘महाकाली सन्धिको बखत पक्ष र बिपक्षमा रहेका’ एमाले नेताहरुको आजको हैसियत र पद हेरे पुग्छ।
तरै पनि, हरेक बादलको किनारामा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै, नक्सामा नै सही ओली सरकारले लिम्पियाधुरालाई पनि आफ्नो नेपालको नक्सामा समेटेको कदम एकदमै सराहाननिय छ। केपी ओलीको यो हिम्मतको प्रसंसा गर्नै पर्छ। यसका साथै, विपक्षी दल काँग्रेशको आधिकारिक भनाई केहि नआएपनि मेरा गुरु (एपेक्स कलेज पढ्दाताका) तथा काँग्रेश नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले भारतीय समाचार च्यानललाई दिनुभएको जवाफ र प्रधानमन्त्रीको काम प्रति जनाउनु भएको एकयबद्दतालाई सलाम गर्नै पर्छ।
अन्त्यमा, बिगत जस्तो कालापानी मुद्दा मौसमी मुद्दा नबनोस, प्रतिपक्षी काँग्रेश पनि चुप नलागोस, दुई-तिहाईको सरकार छ, सरकारले दरो जवाफ दिनैपर्छ। महान विश्लेषक ‘सौरभ’को शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा, ‘नेपालले एकपटक सानो नै सही, फौजी धक्का त दिनै पर्छ!
नोट: देशभक्ति एक भावना हो, र यसको कुनै भौगोलिक सिमाना हुँदैन।
धन्यबाद!
मेरो लेखनी 